Resultat
-
Samhällsviktigt flyg lyfter med fossilfritt i tanken20 mars 2024Resultat
Energi- och klimatomställningen förutsätter att även flyget blir fossilfritt. Ett steg på vägen har tagits genom ett unikt projektsamarbete mellan de svenska aktörer som ansvarar för så kallat samhällsviktigt flyg. Sjöfartsverket har varit projektägare med Energimyndigheten som finansiär.
-
Nu blir vindkraftverken ännu klimatnyttigare05 mars 2024Resultat
Klimatet gynnas av att fossila bränslen ersätts av förnybar energi som vindkraft. Fram tills nu har dock själva turbintornen påverkat klimatet negativt på grund av ingående komponenter i framför allt stål. Svenska företaget Modvion bygger torn i trä, och får därmed ned miljöpåverkan väsentligt. Energimyndigheten har varit tidig finansiär.
-
Enkelt att öka värdet och klimatnyttan från skogens restprodukter22 februari 2024Resultat
En stor del av de skogsrester som tas ut försvinner vid lagring. Förbättrad sållning och täckning av flishögar kan minska dessa förluster, vilket främjar hållbarhet i skogsprodukters värdekedjor enligt forskningsprojektet ”Kostnadseffektiv och hållbar lagring av flisad skogsråvara och fasta biprodukter”.
-
Lägre fart till Gävle hamn minskar fartygens klimatpåverkan20 februari 2024Resultat
Det fartyg som kommer först till en hamn kan även lossa först. Det har varit en självklar regel inom den internationella sjöfarten i flera hundra är. Nu bryter Gävle hamn traditionen och låter ankommande fartyg boka en kajplats i förväg. På så sätt kan de planera sina rutter bättre vilket leder till att bränsleförbrukningen kan minska.
-
Einride vill lösa framtidens autonoma, elektriska godstransporter på väg08 februari 2024Resultat
För att uppnå ett klimatsmart, elektrifierat framtida samhälle behöver infrastrukturen anpassas. Den svenska startupen Einride vill omforma dagens transportsystem i digital, elektrisk och autonom riktning. Med stöd från Energimyndigheten undersöker de bland annat hur man bäst laddar elektriska lastbilar utan att leverans- och arbetstider påverkas.
-
Rättvisa ett måste för en lyckad klimatomställning08 februari 2024Resultat
Sveriges klimatarbete gör framsteg. Men kantas även av konflikter, ofta skapade av en känsla att de beslutade åtgärderna är orättvisa. Forskningsprojektet ”Att navigera rättviseanspråk – mellan upplopp, strejker och status quo” har studerat varför, och vad politiker kan göra för att minimera kontroverserna.
-
Framtidsscenarier hjälper värmländska kommuner att planera klimatsmart22 november 2018Resultat
Framtiden är osäker och ingen vet vad vi egentligen har att vänta av klimatförändringarna och arbetet med att hejda dem. Länsstyrelsen Värmland har tagit fram fyra scenarier över möjliga framtider för regionen. Med hjälp av scenarierna ska kommunerna bättre kunna integrera energi- och klimataspekter i sina översiktsplaner.
-
Från bil till elcykel i Tyresö kommun12 november 2018Resultat
Vad motiverar människor till att ta bilen till jobbet varje dag? Är inte folk trötta på att fastna i bilköer till och från jobbet? Tyresö kommun ställde sig frågan vad det är för motiv och drivkrafter som påverkar människors val av färdmedel. Och om de skiljer sig åt beroende på var man bor eller inte. I ett försök att uppmuntra sina invånare att börja cykla mer genomfördes också en elcykelkampanj som ledde till att fler människor började cykla i sin vardag.
-
Samhällsekonomiska nyttor med samordnad varudistribution05 november 2018Resultat
När Södertörnkommunerna i Stockholm började införa samordnad varudistribution ville Länsstyrelsen göra en ordentlig utvärdering av de samhällsekonomiska nyttorna av samordningen. Tillsammans med IVL, Södertörnskommunerna och Widrikssons åkeri har de nu gjort en grundlig analys av läget.
-
Länsstyrelsen Skåne fortsätter sprida arbetssätt för samordnad varutransport12 oktober 2018Resultat
År 2013 startade kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad en gemensam distributionscentral som framgångsrikt har bidragit till effektivare godstransporter och koldioxidutsläpp. Nu har länsstyrelsen i Skåne drivit ett projekt för att sprida arbetet med samordnade varutransporter vidare till fler kommuner i Skåne.